Thursday, July 02, 2020 06:56 PM

आउटसोर्स कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा

कोरोना संकट के दौरान लाहुल-स्पीति में विभिन्न विभागों में दे रहे नियमित सेवाएं

केलांग-सरकार से पॉलिसी बनाने की आस में बैठे आउटसोर्स  कर्मचारी भी आज वैश्विक कोरोना महामारी के बीच वॉेरियर की तरह भूमिका अदा कर रहे हैं। भले ही इन कर्मचारियों की तरफ किसी की भी निगाह नहीं गई हो, लेकिन जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति की बात करें तो यहां विभिन्न विभागों में सेवारत आउटसोर्स कर्मचारी सुबह दस से लेकर शाम पांच बजे तक नियमित सेवाएं दे रहे हैं। कम वेतन और बिना पॉलिसी के यह कर्मचारी अच्छी तरह अपनी तरह सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, जिस कारण लाहुल के लोग इनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य विभाग, बिजली बोर्ड और बीएसएनएल में तैनात इन आउटसोर्स कर्मचारियों को अवकाश वाले दिन को छोड़कर अन्य दिनों में भी ड्यूटी से आराम ही नहीं है। हालांकि कोरोना महामारी के बीच सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहनी चाहिए, लेकिन लाहुल-स्पीति में आउटसोर्स कर्मचारी नियमित सेवाएं देते हुए लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लाहुल-स्पीति जिला के कई सरकारी कार्यालयों में नियमित कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में कोई छुट्टी पर निकल जाए तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी अपने दफ्तर की जिम्मेदारी संभालने में पीछे नहीं है। वैश्विक कोरोना महामारी के इस बीच इन कर्मचारियों के कामकाज लोगों के सामने आ रहे हैं। लाहुल-स्पीति जिला में वर्तमान में 86 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।

स्थायी नीति बनाने की मांग

जानकारी के अनुसार जिला में बीएसएनएल की कई जिम्मेदारियां आउटसोर्स में तैनात कर्मचारी ही संभाल हुए हैं। लाहुल-स्पीति जिला परिषद चेयरमैन रमेश, लाहुल पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष सत प्रकाश, तांदी पंचायत के पूर्व प्रधान सुरेश कुमार, जिप सदस्य एवं दी लाहुल आलू उत्पादक संघ एलपीएस के चेयरमैन सुदर्शन जस्पा, सिस्सू पंचायत प्रधान सुमन ने लाहुल-स्पीति में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्याें को सराहा है। पूर्व प्रधान  तांदी पंचायत सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए भी पॉलिसी बनानी चाहिए।

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