एससी कोटे के हजारों छात्रों का वजीफा रुका

केंद्र सरकार ने तीन साल से नहीं दिया स्कॉलरशिप का बजट

शिमला – कोरोना व लॉकडाउन के इस संकट में एक और झटका एससी कोटे के तहत पढ़ने वाले हजारों छात्रों को लगा है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप की ग्रांट को रोक दिया है। इस वजह से अब प्रदेश के छात्रों की इस साल से स्कॉलरशिप रुक सकती है। वर्ष 2017 से शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार से इस योजना के तहत बजट नहीं मिल रहा है। इस वजह से अब जो ग्रांट हिमाचल सरकार दे रही है, वह सभी छात्रों के लिए पूरा नहीं हो पा रही है। हर साल हजारों छात्रों को पैसा देने के लिए शिक्षा विभाग को दस करोड़ के बजट की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार से चार साल से बजट न मिलने की वजह से चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में एससी कोटे से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 25 हजार से ज्यादा है। ये सभी छात्र प्रदेश व इससे बाहर के निजी शिक्षण संस्थानों में स्कॉलरशिप के चक्कर में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब जब शिक्षा विभाग ने संकेत दे दिए हैं कि छात्रों की यह स्कॉलरशिप रुक सकती है, तो इससे उन छात्रों की चिंता भी ज्यादा बढ़ सकती है, जो बड़े-बड़े निजी शिक्षण संस्थानों में पहले से ही स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार से बजट नहीं आया तो छात्रों को खुद ही अपनी फीस देनी पड़ सकती है। दरअसल, हर साल शिक्षा विभाग को एससी के तहत पढ़ने वाले छात्रों की फीस देने के लिए 20 करोड़ के बजट की आवश्यकता होती है। हालांकि जब से केंद्र सरकार से बजट नहीं आ  रहा है, तब से 10 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार दे रही है। इसके अलावा अब केंद्र सरकार से और 10 करोड़ के बजट की जरूरत शिक्षा विभाग को है, तभी सभी छात्रों को स्कॉलरशिप देने में शिक्षा विभाग सक्षम हो पाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार एससी के तहत पूरा बजट राज्य को ही देने की बात कह रही है। हालांकि शिक्षा विभाग ने केंद्र को 50 प्रतिशत बजट ही देने की बात कही थी। फिलहाल इस पर अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। अगर केंद्र सरकार से बजट की किस्त नहीं आई तो इस साल हजारों छात्रों का एससी के तहत मिलने वाला बजट रुक जाएगा। बता दें कि इससे पहले संक्रमण के बचाव को लेकर जारी कर्फ्यू के चलते प्रदेश में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत 98000 छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है। ऐसे में अब इन छात्रों को भी वजीफे के लिए इंतजार करने की बात विभाग की ओर से कही जा रही है। विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश भारद्वाज ने बताया कि अभी कार्यालय बंद है। ऐसे में थोड़ा इंतजार छात्रों को करना पड़ेगा। वजीफे को लेकर वेरीफिकेशन हो रही है। इसके बाद ही छात्रों को स्कॉलरशिप देना मुमकिन हो पाएगा। वर्ष 2019-20 के लिए विभाग को 98000 छात्रों के आवेदन आए हैं। इसके साथ ही विभाग ने बीते दिनों वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति योजना के तहत मेरिट में रहे छात्रों को यह छात्रवृत्ति जारी कर दी है।

वेरिफिकेशन शुरू

जिन योजनाओं के तहत अभी केंद्र सरकार से बजट मिल रहा है, उनकी वेरिफिकेशन करने में शिक्षा विभाग जुट चुका है। बताया जा रहा है कि ओबीसी व एसटी के छात्रों के स्कॉलरशिप फॉर्म को इन दिनों ठीक किया जा रहा है। वहीं, जो फॉर्म सही ढंग से नहीं भरे थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने वापस भी किया है।

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