खनन पट्टाधारकों को मांगी राहत

उद्योग मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उठाया प्रदेश का अहम मसला

शिमला— उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डा. हर्षवर्धन से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सिरमौर जिला में पट्टे पर दी गई खदानों के संदर्भ में खनन मालिकों को आ रही समस्याओं पर  हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।  उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि खनन पट्टा धारकों को केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। इसके तहत पहले से प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रदेश सरकार द्वारा विधिवत दी गई स्वीकृति के बाद खनन गतिविधियां में लिप्त थे। स्वीकृतियों जारी करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी वांछित स्वीकृतियां विभिन्न सरकारी एजेंसियों से ली गई थी। पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मामले, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चार मई, 2016 को पारित आदेशों के बाद अनिवार्य मामलों में मंत्रालय के पास निर्णय के लिए लंबित पड़े थे, हालांकि संबंधित पक्षों ने इन मुददों को समय रहते मंत्रालय से उठाया था। विक्रम सिंह ने कहा कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति को रोकने की वजह से खनन गतिविधियां में बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।  उन्होंने मांग की कि केंद्रीय मंत्री को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा व हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पर्यावरण स्वीकृति, जो वन तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रोक दी गई है, की बहाली पर विचार करना चाहिए, ताकि उपरोक्त लोग प्रभावित न हो।