Friday, December 06, 2019 09:47 PM

धर्मशाला में शीत सत्र नौ दिसंबर से

कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी, शिमला में होगा सरकार का दो साला जश्न

शिमला - हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में नौ दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल छह बैठकों का आयोजन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने विंटर सेशन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। विधानसभा सत्र के साथ ही सरकार निचले हिमाचल का भी रुख करेगी, जैसा कि हर साल किया जाता है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वह अपना दो साला जश्न शिमला में मनाएगी। शिमला के ऐतिहासिक रिज पर यह आयोजन किया जाएगा। 27 दिसंबर को यह जश्न मनाया जाएगा और यहीं पर इन्वेस्टर मीट के बाद की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की जाएगी। यह आयोजन इसी दिन पीटरहॉफ में होगा, जहां पता चलेगा कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट जमीन पर उतरने को तैयार है। करोड़ों रुपए के एमओयू सरकार निवेशकों के साथ कर चुकी है, जिन्हें जमीन पर उतारने का समय है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक सुबह साढ़े दस बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें सरकार के दो मंत्री बिक्रम सिंह व सरवीण चौधरी विदेश यात्राओं के चलते शामिल नहीं थे। सरकार ने गैर हिमाचलियों के लिए प्रदेश में नौकरी का रास्ता और कठिन कर दिया है। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से माध्यमिक या दसवीं और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से दसवीं तथा जमा दो पास किया होना अनिवार्य करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने और भुगतान में अनावश्यक देरी को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य में वन विभाग के लेन-देन कार्यों को कोषागार के तहत लाने का निर्णय लिया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपए तक के नए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना अधिसूचित करने की मंजूरी प्रदान की। वहीं ऊना जिला के बंगाणा में नया उप-अग्निशमन केंद्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित करने व भरने तथा केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन नए वाहनों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा जिला के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय को स्तरोन्नत कर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की सिफारिश की। वहीं, राज्य में सरकारी क्षेत्र में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 200 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से 103 पदों को सीधी भर्ती और शेष 97 पदों को बैच-आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के छपराहन और देलग (कटेरू) में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन्हें संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है। आयुर्वेद विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के तीन पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए ‘हिमाचल प्रदेश मिसलेनियस एडवेंचर एक्टिविटीज़ ड्राफ्ट रूल, 2019’ को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में जलक्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स एवं अलाइड एक्टिविटीज ड्राफ्ट रूल्स, 2019 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के परिव्यय को निर्धारित करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब यह राशि 10 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी जलविद्युत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में कनिष्ठ आशुटंकक का एक पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के दो पद और सेवादार के दो पद अनुबंध आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडी जिला के सुंदरनगर में खोले गए नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति मिली है। वहीं जिला कांगड़ा के सुलह में उपतहसील खोलने और उपतहसील कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने चमेरा-एक जल विद्युत परियोजना में 65.8 मेगावाट की निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी के लिए अरुणाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार की मध्यम अवधि की बिक्री को मंजूरी देने का फैसला लिया। यह समझौता 13 माह की अवधि के लिए 4.02 प्रति केडब्ल्यूएच निधार्रित किया गया है। मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को समझौता अवधि के लिए 0.04 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच के व्यापार मार्जिन को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला सेरू को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला गलू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा सिरमौर जिला के चैकी मृगवाल की राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को, आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में ऊना जिला की कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बरनोह में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को सृजित व भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र के जाहू स्थित पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। बैठक में गौवंश के बेहतर रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, 2018 को पहली दिसंबर, 2019 से लागू करने तथा देशी गउओं के संरक्षण व सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश गौजात्या प्रजनन विधेयक-2019 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

जितनी बार जीतेंगे उतनी बार वार्षिक भत्ता

मंत्रिमंडल ने वीरता और उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं को वार्षिक भत्ता जितनी बार जीतकर आएंगे, उतनी बार देने का निर्णय लिया। इसके अलावा बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं व उनके आश्रितों, जिन्हें पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है, को भूतपूर्व सैनिक पुनर्निमाण और पुनर्वास विशेष निधि के तहत दी जा रही रही वित्तीय सहायता बढ़ाई है।