Friday, December 06, 2019 09:58 PM

प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र नौ से 14 दिसंबर तक धर्मशाला में

शिमला- हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र नौ से 14 दिसम्बर तक कांगड़ा जिले में धर्मशाला के तपोवन में होगा। सत्र की छह बैठकें होंगी। राज्य के स्वास्थय मंत्री विपिन सिंह परमार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य विधानसभा का सत्र आयोजित करने की राज्यपाल से सिफारिश की गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 27 दिसम्बर को शिमला के रिज मैदान पर राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन का भी फैसला लिया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। श्री परमार के अनुसार 27 दिसम्बर को ही शिमला के पीटरहाॅफ में हाल के निवेशक सम्मेलन में हुये समझौताें की विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत करने सम्बंधी समारोह भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य के स्कूलों से माध्यमिक या दसवीं और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए दसवीं तथा जमा दो योग्यता अनिवार्य किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने लेनदेन, भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने और भुगतान में अनावश्यक विलम्ब समाप्त करने के लिए पूरे राज्य में वन विभाग के लेनदेन सम्बंधी कार्यों को कोषागार के तहत लाने का निर्णय लिया। वहीं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार तक के नए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना अधिसूचित करने को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत दस्तकारों को उपकरण और औजार खरीदने के लिए 75 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।बैठक में ऊना जिले के बंगाणा में नया उप-अग्निशमन केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित करने एवं भर्ती करने के अलावा राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये कांगड़ा जिले के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय को स्तरोन्नत कर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने की सिफारिश करने सम्बंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फर्मास्सिटों के 200 पद अनुबंध आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की जिसमें से 103 पद सीधी भर्ती और शेष 97 पद बैच-आधार पर भरे जाएंगे। इसके इलावा राज्य में सरकारी क्षेत्र में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों, जिन्हें पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है, को भूतपूर्व सैनिक पुनर्निमाण और पुनर्वास विशेष निधि के तहत दी जा रही रही वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके इलावा विभिन्न विभागों में खाली पद भरने को भी मंजूरी दी गई है वहीं, कई स्कूलों का दर्जा भी बढ़ाया गया है।