Monday, July 22, 2019 01:59 PM

प्रशासन ने काठा में गिराया अवैध निर्माण

बद्दी—औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है, इसी कड़ी में काठा में गुरुवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ गिराया। इसके अलावा शामलात भूमि पर रह रहे लोगों को एक सप्ताह के भीतर मकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार शाम प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बतातें चलें कि  शिकायतकर्ता सरदार बंत सिंह, सरदार लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह व छोटू राम व चूड़ा राम ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को इस सबंध में  शिकायत की थी। लेकिन शिकायत पर कार्रवाई अब जाकर हुई है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत दी थी कि गांव काठा में शामलात भूमि पर एक व्यकित ने अवैध निर्माण किया है। शिकायतकर्ताओं ने शिकायत में बताया था कि वर्ष 2007 में इस शामलात भूमि पर वार्ड नंबर-6 के पूर्व पार्षद ने इस भूमि पर 22 से अधिक कमरे बनाए थे और वह उसका किराया भी बसूल कर रहा था। मामला राजस्व विभाग के पास आने के बाद लंबी जांच प्रक्रिया और निशानदेही के बाद वीरवार को प्रशासन ने इस शामलात भूमि पर हुए अवैध कब्जे व निर्माण को गिराने का फैसला लिया। गुरुवार को तहसीलदार बद्दी मुकेश शर्मा की अगवाई में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ अवैध निर्माण गिरा दिए गए। वहीं इन रिहायशी कमरों में रहने वाले लोगों को विभाग ने एक सप्ताह के भीतर खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद विद्युत बोर्ड भी हरकत में आ गया है। विद्युत विभाग ने यहां लगे बिजली के मीटरों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और शुक्रवार को यहां से बिजली कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे।   शिकायतकर्ताओं सरदार बंत सिंह, सरदार लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह ने कहा कि वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत की गई थी। लेकिन राजनीतिक रसुख के कारण इस मामले को अनदेखा किया गया।  तहसीलदार बद्दी मुकेश शर्मा ने बताया कि राजस्व विभाग ने बद्दी के काठा वार्ड नंबर-6 में शामलात भूमि पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वीरवार को इस भूमि पर बने कुछ अवैध भवनों को गिराया गया। वहीं इन भवनों में रह रहे लोगों को प्रशासन ने एक सप्ताह का समय दिया है। जैसे ही यह कमरे खाली होंगे इन्हें भी तोड़ दिया जाएगा। राजस्व विभाग अवैध कब्जों को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में कई अवैध निर्माण और कब्जे हटाए जाएंगे।