Thursday, August 22, 2019 04:38 PM

महंगाई भत्ता-अंतरिम राहत का फैसला सराहा

एचआरटीसी पेंशनरों ने परिवहन मंत्री का जताया आभार, परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की त्रैमासिक बैठक

नालागढ़ -हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंत्री की नालागढ़ में आयोजित जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक में पेंशनरों ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का आभार जताया है। पेंशनरों का कहना है कि 23 जुलाई को परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैठक में आमंत्रित करने और 15 अगस्त को छह फीसदी महंगाई भत्ता व दिवाली पर चार फीसदी अंतरिम राहत भत्ता देने के निर्णय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में खुशी है, जिसके लिए पेंशनर परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। एचआरटीसी वर्कशॉप के समीप दुर्गा माता मंदिर में आयोजित त्रैमासिक जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भूप चंद अत्री ने की। बैठक में पेंशनरों की समस्याओं व अन्य देय भत्तों के बारे में गहनता से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिला सचिव रघुनाथ शर्मा, नालागढ़ इकाई के प्रधान भीम सिंह, प्रदेश सचिव रामस्वरूप चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जयकिशन राणा, अर्की इकाई के प्रधान बलवीर सिंह चौधरी, भवानी शंकर, बचना राम, प्रीतम सिंह, रघुवीर सिंह, हंसराज, संतराम, प्रेम चौधरी, राजेंद्र कंवर, कमल ठाकुर, घनश्याम, बंसीधर, चेतराम, नरेश सोनी, दाता राम, रामलोक, ज्ञान, हरपाल सिंह, बग्गा राम, बंसीधर, निर्मल, छांगू राम, रामलाल, सीस राम, हेतराम, रामलाल, भाग सिंह, बाबू राम, चंद्रमणि, काली दास, बुधराम आदि सदस्य व सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच के जिलाध्यक्ष भूप चंद अत्री ने कहा कि 23 जुलाई को परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सचिवालय में बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें परिवहन मंत्री द्वारा घोषणा की गई कि 15 अगस्त को छह फीसदी महंगाई भत्ता व दीपावली के अवसर पर चार फीसदी अंतरिम राहत भत्ता दिया जाएगा और बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अन्य देय भत्तों के बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जबसे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का डीए 113 फीसदी से बढ़कर 140 फीसदी हो गया है, जबकि पूर्व सरकार के समय डीए 113 फीसदी पर ही रूका हुआ था। उन्होंने परिवहन मंत्री से मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगोंं के विषय में मुख्यमंत्री से वार्ता करवाए, जैसा कि 23 जुलाई को सचिवालय में हुई बैठक में आश्वासन दिया गया है, ताकि सेवानिवृत कर्मचारियों की लंबित मांगों का निपटारा जल्द हो सके। उन्होंने जनवरी, 2019 से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को पेंशन की अदायगी और मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए भी आभार जताया।