Sunday, July 05, 2020 01:17 PM

लॉकडाउन-5 में राज्यों को ज्यादा अधिकार देगा केंद्र

नई दिल्ली – केंद्र सरकार 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद नियम निर्धारित करने के लिहाज से अपनी भूमिका सीमित करने और इस संबंध में राज्यों को ज्यादा छूट देने पर विचार कर रही है। केंद्र कोविड-19 प्रभावित इलाकों को वर्गीकृत करने और लॉकडाउन-5 के नियम तय करने को लेकर राज्यों की तरफ  से लगातार प्रकट की जा रही भावना का सम्मान कर रहा है, इसलिए मोदी सरकार भविष्य की बड़ी भूमिका राज्यों पर ही छोड़ने का मन बना रही है। इसके चलते केंद्र ने सभी राज्यों से 30 मई तक सुझाव देने को कहा है। शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कान्फ्रेंस कर उनके सुझाव लिए और फिर प्रधानमंत्री से इन सुझावों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार अब राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा कि वे पहली जून से अपने यहां लॉकडाउन के नियमों को कितना सख्त या सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 नगर निकायों के कंटेनमेंट जोनों में सख्ती बरतते रहने का सुझाव जरूर देगी, जहां से देश में कुल 80 फीसदी कोविड-19 मरीज सामने आए हैं। ये 30 नगर निकाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और ओडिशा से हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार पहली जून से पाबंदियों या इससे छूट देने का फैसले लेने में अपनी भूमिका सीमित कर ले। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर इन मुद्दों पर फैसले लेने होंगे। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन और राजनीतिक आयोजनों के साथ-साथ मॉल और सिनेमा हॉल पर लगी पाबंदी कायम रख सकती है। साथ ही, वह अथॉरिटीज को आगे भी यह सुनिश्चित करने को कह सकती है कि लोग फेस मास्क लगाएं और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें। जहां तक बात स्कूल खोलने और मेट्रो ट्रेन सर्विस बहाल करने की है तो इन पर गेंद राज्यों के पाले में डाली जा सकता है। धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका फैसला भी राज्यों पर छोड़ा जा सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि राज्य में मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों समेत अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाए। अधिकारी ने बताया कि अब से लॉकडाउन की हर 15 दिनों में समीक्षा होगी, जिसमें राज्यों को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। केंद्र सरकार चारों महानगरों- मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई समेत 30 शहरों में बिगड़ते हालात को लेकर खासा चिंतित है।

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