Saturday, October 24, 2020 09:35 AM

विधेयक 2020 की मंजूरी से अन्नदाता की आय होगी दोगुनी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो। ऊना-राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कृषक ऊपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 व कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के संसद से मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे किसान की दशा और दिशा में महत्त्वपूर्ण सुधार की ओर लिया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विधयकों के पारित होने से अन्नदाता की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। सतपाल सत्ती ने इस कृषि-कृषक हितैषी बिल के सांसद के दोनों सदनों से पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार प्रकट किया है।

सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता की आय दोगुनी करने, उपज का सही मूल्य दिलाने, संविदा खेती और किसान को तकनीक से जोड़ने के लिए वर्ष 2014 से संकल्पित थे परिणामस्वरूप इन पारित विधेयकों में ऐसे सभी निर्णायक कदम उठाए गए हैं। आजादी के बाद से कृषिक्षेत्र में व्यापक सुधार हो किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने ऐसी बातों पर चर्चाओं का दौर बना रहा। लेकिन आज 73 वर्षों पश्चात मोदी सरकार ने किसान को उनकी फसल के विक्रय के लिए खुला बाजार देकर प्रशंसनीय निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ही किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना, पीएम किसान सम्मान योजना, नीम कोटेड यूरिया, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि जैसे किसान हितेषी निर्णय लेकर आजाद भारत की ऐसी पहली सरकार होने का गौरव प्राप्त हुआ है जो किसान हित को सर्वोच्च मानती है। वर्णीय है कि मोदी सरकार के पूर्व में किए गए सकारात्मक निर्णयों के कारण ही कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय कृषि क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ किसान की आय में वृद्धि हुई है।

सतपाल सत्ती ने बताया कि संसद के दोनों सदनो से बिल के पारित होने पर कृषि उपज के विक्रय और विपणन के लिए राज्य के अंदर और बाहर अन्य राज्य में व्यापार करने की छूट मिलेगी। यही नहीं उपज के लिए खरीदार, व्यापारी, सहकारी समितियों और एफपीओ के साथ सीधे संपर्क होने की सूरत में किसान अपने निकटतम ही कृषि उपज विपणन की सुविधा से युक्त हो जाएगा। इन विधेयकों के माध्यम से मोदी सरकार ने इस बात को मान्यता दी है कि किसान बेहतर मूल्य पर अपने कृषि उत्पाद को अपनी पसंद के स्थान पर बेचने में सक्षम होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि खुला बाजार होने की स्थिति में संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यह विधेयक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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