Saturday, August 08, 2020 05:21 PM

सेब-आम का समर्थन मूल्य बढ़ाए सरकार

बिलासपुर-सेब,आम उत्पादकों को लेकर सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन अधिकतर योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाती हैं।वहीं, इन योजनाओं का इन उत्पादकों को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि यह उत्पादक हर साल सरकार के समक्ष सेब,आम की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं। लेकिन नाममात्र बढ़ोत्तरी कर सरकार की ओर से इतिश्री कर ली जाती है। इसके चलते सरकार से प्रगतिशील बागबानों ने सेब और आम की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने का लेकर आवाज बुलंद की है। सरकार की ओर से आम और सेब की फसल का समर्थन मूल्य एक सम्मान ही रखा गया है। आम की फसल का समर्थन मूल्य साढ़े आठ रुपए और सेब की फसल का समर्थन मूल्य भी साढ़े आठ रुपये ही निर्धारित है। लेकिन सेब की फसल हर साल तैयार होती है। जबकि आम की फसल तीसरे साल तैयार होती है। जिसके चलते सरकार से बागबानों द्वारा सेब और आम की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन नाममात्र बढ़ोतरी की जा रही है। सेब उत्पादकों द्वारा लंबे समय से सेब की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस साल सरकार ने 50 पैसे सेब की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया हुआ है। जोकि आठ रुपये से साढ़े रुपए तक पहुंच गया। वहीं, आम की फसल का समर्थन मूल्य भी यही है। आम का समर्थन मूल्य भी इस साल बढ़ा है। गत वर्ष आम की फसल में अलग-अलग वैरायटी का मूल्य निर्धारित था। लेकिन इस साल सरकार ने सभी वैरायटी का एक ही मूल्य निर्धारित कर दिया है।, लेकिन बागबान इससे भी खुश नहीं हैं। प्रगतिशील बागबानों की मानें तो सरकार की ओर से आम और सेब की फसल का जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वह ऊंट के मूंह में जीरे के समान है। सरकार को इस समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 15 रुपए करना चाहिए। इसका लाभ बागबानों को मिलेगा। हर साल आम और सेब की करोड़ों रुपए की फसल होती है। लेकिन सेब के साथ ही अधिकतर फलों के राजा आम का बड़ा ही नुकसान होता है। इसका खामियाजा बागबानों को भुगतना पड़ता है। जिसके चलते यदि सरकार की ओर से आम और सेब की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है तो प्रदेश भर के बागबानों को इसका लाभ मिलेगा। बहरहाल, बागबानों समर्थन मूल्य बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। उधर, इस बारे में हिमाचल के प्रगतिशील बागबान हरिमन शर्मा और शिमला जिला से संबधित बागवान प्रताप चौहान का कहना है कि सरकार से समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि बागबानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार से समय-समय पर इस मसले को उठाया गया है लेकिन हर बार ही निराशा हाथ लगती है। यदि सरकार इस ओर उचित कदम उठाए तो हिमाचल के बागबानों को इसका लाभ मिलेगा।

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