हिमाचल को केंद्र से एक करोड़

इन्वेस्टर्स मीट के बदले प्रदेश सरकार के खाते में आए पैसे, मोदी सरकार ने आठ महीने बाद पूरी कर ही दी डिमांड

शिमला – हिमाचल में पिछले साल सरकार द्वारा करवाई गई इन्वेस्टर्स मीट के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों पर उद्योग मंत्रालय ने हिमाचल को एक करोड़ रुपए दिए जाने की हामी भरी थी, जिस पर करीब आठ महीने के बाद हिमाचल सरकार के खाते में यह राशि डाल दी गई है। हालांकि प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट पर इससे कहीं अधिक खर्चा किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने मदद के रूप में यह राशि प्रदान की है। वैसे इन्वेस्टर्स मीट के बाद यहां पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी है और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में सरकार थी, लेकिन मार्च से यहां लॉकडाउन है और कोविड महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। आगे इस तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, इस पर संशय कायम है, क्योंकि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है। यदि कोविड के साथ जीने का सिलसिला शुरू होता है, तो शायद वो उद्योगपति यहां निवेश के लिए आ जाएं, जिन्होंने सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। करीब 98 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पर यहां समझौते हुए थे, मगर उसमें से अभी तक दस हजार करोड़ के निवेशक ही पहुंचे हैं, जिन्हें सभी तरह की मंजूरियां दी जा चुकी हैं। उनके द्वारा अपने उद्योगों का काम शुरू करना था, मगर तब तक कोविड महामारी आ गई।

चीन से नाराज़ कंपनियां हिमाचल के लिए अवसर

वर्तमान परिस्थितियों में निवेश बढ़ाना मुश्किल है, मगर जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से नाराज हैं, तो उनके भारत में निवेश की संभावना है। ऐसे में विदेशी कंपनियों को हिमाचल में भी बड़ा अवसर है और सरकार उन्हें रिझाने के लिए कोई रणनीति बनाएगी, तो शायद आने वाले समय में इसमें सफलता मिल सकती है। मोदी सरकार ने भी राज्यों को इस परिपेक्ष्य में तैयार रहने के लिए कहा है, जिसके लिए केंद्र भी प्रयासरत है।

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