हिमाचल को 98 करोड़ का बजट जारी

केंद्र ने समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा को दी पहली किस्त

शिमला  - सरकारी स्कूलों में लंबे समय से बजट न होने की वजह से रुका विकास कार्य अब शुरू हो पाएगा। केंद्रीय मानव संसाधान मंत्रालय ने हिमाचल को वर्ष 2019-2020 की पहली किस्त जारी कर दी है। इसके तहत समग्र शिक्षा में हिमाचल को 98 करोड़ की राशि जारी हुई है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए 72 करोड़ और सेकेंडरी के लिए 16 करोड़ की राशि दी गई है। पहली बार सर्वशिक्षा अभियान के तहत इतनी जल्दी स्कूलों को एक साथ इतना बजट दिया गया है। बता दें कि एक साल से हिमाचल के सरकारी स्कूलों को केंद्र से पूरा बजट नहीं मिला था, इस वजह से स्कूलों में भवनों से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर व कई विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसके साथ कई स्कूलों में छात्रों को स्मार्ट क्लास रूम के लिए भी बजट की कमी आड़े आ रही थी। अहम यह है कि एसएसए ने इस वित्त वर्ष के लिए आई बजट राशि लगभग 15 हजार स्कूलों को जारी कर दी है। स्कूलों को बजट देने के साथ ही एसएसए ने यह भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी प्रबंधन खर्च किए गए बजट का पूरा ब्यौरा भेजें। गौर हो कि एमएचआरडी की नई गाइडलाइन के तहत अब स्कूलों को बजट की अगली ग्रांट तभी मिलेगी, जब वह पुराने बजट को पूरी तरह से खर्च कर देंगे। समय पर यूसी न दिए जाने की सूरत में अब स्कूलों का बजट रोकने के भी आदेश केंद्र से जारी किए जा चुके हैं। फिलहाल खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस बार पहली ही किस्त में 90 प्रतिशत तक का स्वीकृत बजट हिमाचल को दे दिया है। राज्य के सभी स्कूलों को बजट की अलग-अलग किस्त जारी कर इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर छात्रों को स्पोर्ट्स गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को नए लर्निंग आउटकम्स प्लान और अधूरे स्कूल भवन व इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं।

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