Saturday, January 23, 2021 03:25 PM

1500 करोड़ के प्रोजेक्ट…विकास में ऊना-कुटलैहड़ ने मारी बाजी

रेलवे-स्वां तटीकरण के लिए 800 करोड़ रुपए किए खर्च; 450 करोड़ का पीजीआई सेटेलाइट सेंटर का काम लटका

 ऊना-जिला ऊना में तीन सालों में करीब 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिली है। वहीं, रेलवे व स्वां तटीकरण के लिए अलग से करीब 800 करोड़ पिछले तीन सालों में जिला में व्यय किया गया है। अकेले गगरेट विधानसभा क्षेत्र में ही स्वां नदी के तटीकरण पर तीन सालों में 235 करोड़ रुपए व रेलवे नेटवर्क के विस्तारीकरण पर करीब 300 करोड़ रुपए तीन सालों में खर्च किया गया है।

प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद जिला ऊना के गगरेट में एसडीएम कार्यालय, गगरेट व अंब में जल शक्ति विभाग के डिवीजन कार्यालय, दौलतपुर चौक में जल शक्ति सब डिवीजन,हरोली में बिजली विभाग का नया मंडल कार्यालय, मुबारिकपुर में बिजली विभाग सब-डिवीजन कार्यालय, बसाल में पीडब्ल्यूडी सब-डिवीजन कार्यालय को स्वीकृति मिली। जबकि बरनोह में पशु क्षेत्रीय अस्पताल व थानाकलां में गो अभ्यारण को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दी। इसके साथ ही कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की चिरलंबित मांग मंदली-लठियाणी पुल को भी स्वीकृति मिली तथा 110 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले इस पुल के टेंडर भी हो गए। जबकि ऊना से मंदली सड़क के निर्माण के लिए भी 36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जिला ऊना में पिछले तीन सालों में जल शक्ति विभाग के तहत पेयजल योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। जबकि पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों के निर्माण पर भी 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा रही है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत अंब में नई नगर पंचायत का गठन किया गया है।

काम जोरों पर

ऊना मुख्यालय पर 22 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसी कार्यकाल में इसका शिलान्यास किया था। इससे लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी।

ट्रॉमा सेंटर होगा मददगार साबित

ऊना के क्षेत्रीय ऊना के अस्पताल भवन परिसर के साथ ही 20 करोड़ रुपए लागत से मातृ-शिशु अस्पताल का कार्य जारी है। वहीं, क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में ही 8.3 करोड़ रुपए की लागत से ट्रामा सेंटर को भी मंजूरी मिली है। इनके बनने से क्षेत्रीय अस्पताल में सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।

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