Tuesday, July 14, 2020 08:50 PM

49.22 करोड़ से बिछेगी नई पाइप लाइन

मैहतपुर बसदेहड़ा से रायपुर सहोड़ा को जाने वाले मार्ग में पाइप की लीकेज को लेकर हरकत में आया विभाग

मैहतपुर बसदेहड़ा-मैहतपुर बसदेहड़ा से रायपुर सहोड़ा को जाने वाले मार्ग में बिछी पानी की पाइप की लीकेज को लेकर जल शक्ति विभाग हरकत में आया है। विभाग ने पाइप की बार-बार मरम्मत से निजात पाने के लिए अब नवीनीकरण का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग ने 49.22 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली है और इसकी स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेज दी है। विभाग का कहना है कि डीपीआर स्वीकृति व धन की उपलब्धता पर इस पाइप लाइन को बदला जाएगा। इसको लेकर चार माह पहले जिला परिषद सदस्य रायपुर सहोड़ा पंकज सहोड़ ने आवाज उठाई थी और जल शक्ति विभाग को ज्ञापन सौंपा था। गौरतलब है कि मैहतपुर बसदेहडा़ से रायपुर सहोड़ा को जाने वाले मार्ग में बिछी पानी की पाई करीब छह जगह लीकेज है, जिससे रोजाना हजारों लीटर बहुमूल्य स्वच्छ जल व्यर्थ बह रहा है। विभाग की अनदेखी आज से नहीं, बल्कि करीब 10 से 15 वर्षों से हो रही है। इतना ही नहीं लीकेज पाइप के ऊपर ही लोक निर्माण विभाग ने भी तीन से चार बार सड़क बना दी, लेकिन समस्या को हल नहीं किया गया। ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी जिला परिषद सदस्य पंकज सहोड़ को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि हर रोज हजारों लीटर के हिसाब से पानी बह रहा है। लेकिन लीक करती इन पाइपों को ठीक नहीं करवाया गया और न ही स्थायी हल के लिए कोई उचित कार्रवाई ही अमल में लाई गई। रायपुर सहोड़ा वार्ड के जिला परिषद सदस्य पंकज सहोड़ ने समस्या को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है और इस संदर्भ में स्वयं आईपीएच के अधिकारियों से भी बातचीत भी की। अब जल शक्ति विभाग द्वारा हरकत में आया। जल शक्ति विभाग के अधिशषी अभियंता का कहना है कि सिंचाई योजना विभौर साहिब चरण द्वितीय के अंतर्गत गांव गोराबढ़ मुख्य वितरण भंडारण से गांव रायपुर तक डाली गई थी। यह आरसीसी पाइप 450 मिलीमीटर ब्यास की है व वर्ष 1996 में मुख्य सड़क के साथ-साथ डाली गई थी। इस पाइप लाइन को बिछाए हुए करीब 23 वर्ष हो गए हैं। सड़क पर अधिक यातायात होने के कारण इस पाइप लाइन में कई जगह सिसाव होना शुरू हो गया है। विभाग इस पाइप लाइन की समय-समय पर मरम्मत व रखरखाव करवाता रहा है, लेकिन अब बार-बार मम्मत से निजात पाने के लिए नवीनीकरण का फैसला लिया है। इसकी 49.22 करोड़ रुपए की डीपीआई तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई। पैसा मंजूर होते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। उधर, जिला परिषद सदस्य पंकज सहोड़ ने विभाग द्वारा कार्य करने पर आभार जताया है।

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