Saturday, January 23, 2021 04:21 AM

कोरोना के डर से टला विधानसभा का शीत सत्र, शादियों में भारी गैदरिंग पर 5 हजार जुर्माना

शिमला। हिमाचल विधानसभा का शीत सत्र स्थगित हो गया है। जयराम कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला लिया है। यह सत्र सात से 11 दिसंबर तक तपोवन में होना थी। इसकी अधिसूचना तक जारी हो गई थी,लेकिन कोरोना के बढते मामले देख प्रदेश सरकार के हाथ खडे हो गए हैं। इसके अलावा अब हिमाचल में शादियों व अन्य समारोहों में 50 से ज्यादा लोगों की भीड जुटने पर आयोजक को पांच हजार जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा पुलिस केस भी दर्ज करेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि ऐसे समारोहों के लिए एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति जरूरी होगी। पूरी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र टल गया है। कैबिनेट की बैठक में सत्र टालने को लेकर फैसला लिया गया है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर फैसले को लेकर मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के बाद कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सत्र को टालने का फैसला लिया गया। बता दें कि हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में सात से 11 दिसंबर तक प्रस्तावित था और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन हिमाचल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने सत्र आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है।

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए बजट सत्र पर फैसला लिया जाएगा। वहीं अब शादी व अन्य तरह के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा सजा का भी प्रावधान होगा।

कोविड-19 नियमों की अनदेखी पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबंधित एसडीएम को इसकी शक्तियां दी गई हैं। मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्र में इस पर निगरानी रखेंगे। मंत्री-विधायक होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों का भी मनोबल बढ़ाएंगे। भारद्वाज ने कहा कि नवंबर माह में कोरोना से मौतें भी ज्यादा हुई हैं और मामले भी ज्यादा आए हैं।

इसको देखते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की ओर से किए जाने वाले उद्घाटन व शिलान्यास भी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन ही करने को कहा गया है। वहीं कैबिनेट ने सड़क के साथ भवन मालिकों को राहत दी है। भवन मालिक सेटबैक में पार्किंग बना सकेंगे।

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