Sunday, November 29, 2020 07:12 AM

तटबांध पार करना खतरे से खाली नहीं

ऊना में बिजली की तारों की ऊंचाई कम होने से हर पल सता रहा हादसे का डर

गगरेट-जिला ऊना को बाढ़ के खतरे से महफूज करने के लिए स्वां नदी व इसकी सहायक खड्डों का तटीकरण करने से बेशक जिला ऊना अब बाढ़ के खतरे से तो महफूज हो गया है लेकिन अब एक नया खतरा लोगों की जान का दुश्मन बन बैठा है। क्षेत्र की कई खड्डों के तटीकरण का कार्य करते हुए तटबांध की ऊंचाई व बिजली की तारों के बीच की दूरी इतनी रह गई है कि इस पर गुजरने वाला कोई भी आसानी से इन तारों की चपेट में आने से अपनी जान से हाथ धो सकता है। हालांकि विद्युत विभाग ने बकायदा 34 लाख रुपए  का एस्टीमेट बनाकर बाढ़ संरक्षण विभाग को पैसे की अदायगी करने को कहा है, लेकिन बाढ़ संरक्षण विभाग द्वारा अभी तक फूटी कौड़ी न देने से विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी सांसे फूलने लगी है।

विद्युत विभाग ने चेताया है कि अगर तटबांध पार करते समय किसी के साथ कोई अनहोनी हुई, तो इसके लिए बाढ़ संरक्षण विभाग की जिम्मेदार होगा। स्वां नदी की सहायक खड्ड गगरेट, कलोह व बड़ोह बरसात के दिनों में मनमानी न कर सके, इसके लिए बाढ़ संरक्षण विभाग द्वारा इनका भी तटीकरण किया जा रहा है। हालांकि तटबांध लगाते समय यहां से गुजरने वाली विद्युत तारों की ऊंचाई बांध से कई स्थानों पर महज चार से पांच फुट ही रह गई।

जब विद्युत विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से यह मामला बाढ़ संरक्षण विभाग से उठाया तो विद्युत विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उन्हें बाकायदा एस्टीमेट बनाकर जमा करवाने को कहा गया, जिस पर दस लाख रुपए का एक और 24 लाख रुपए का एक एस्टीमेट तैयार करके बाढ़ संरक्षण विभाग को दिए गए, ताकि समय पर राशि मिल जाने से मानव जीवन के लिए खतरा साबित हो सकने वाली इन तारों को बदला जा सके, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद भी बाढ़ संरक्षण मंडल ने विद्युत विभाग को फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। ऐसे में तटबांध को छूने का प्रयास कर रही बिजली की तारें कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। उधर, विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता आरडी अग्निहोत्री का कहना है कि विभाग द्वारा करीब चौतीस लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर बाढ़ संरक्षण विभाग को भेजा है, लेकिन अभी तक पैसा न मिलने से खतरा बरकरार है। उधर बाढ़ संरक्षण विंग के सहायक अभियंता अश्विनी चौधरी का कहना है कि विभाग के पास अभी तक बजट नहीं है। जैसे ही बजट आएगा तो विद्युत विभाग को भी तटबांध से तारें उठाने के लिए राशि जारी कर दी जाएगी।

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