Thursday, January 21, 2021 10:16 PM

कहीं रूसा की राह पर तो नहीं नई शिक्षा नीति

प्रदेश सरकार ने मार्च से हिमाचल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू करने का किया है दावा

हिमाचल प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहीं रूसा की तरह असफल न हो जाए। दरअसल मार्च यानी कि सत्र 2021-2022 से राज्य सरकार ने हिमाचल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू करने का फैसला लिया था। अभी तक सरकार ने केवल एक बार ही टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की है, जबकि अगस्त में कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 34 साल बाद बदलाव करने पर मंजूरी दे दी थी।

 ऐसे में राज्य सरकार ने सबसे पहले अगस्त में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट कर दिया था। इसके साथ ही आठ सितंबर को सरकार ने 22 सदस्यों की टास्क फोर्स कमेटी का गठन न्यू एजेकेशन पॉलिसी को लेकर कर दिया था। इसके बाद 13 सितंबर को एक बैठक भी आयोजित हुई। उसमें सरकार ने सबको अलग चैप्टर दिए थे, वहीं कहा था कि इस पर स्टडी की जाए और अलग-अलग सेक्टर के लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। बावजूद इसके अभी तक टास्क फोर्स कमेटी की केवल एक बार ही बैठक हुई है। बता दें कि मार्च माह में स्कूल, कालेजों में सत्र शुरू हो जाता है।

 राज्य सरकार के फैसले के अनुसार सभी स्कूलों में अगले सत्र से प्री-प्राइमरी शुरू करनी है, इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज की सुविधा भी सभी स्कूलों में छात्रों को देनी है। अब जब सभी स्कूलों में प्री-नर्सरी की कक्षाएं शुरू करनी हैं, तो केंद्र सरकार के आदेशों के बाद वहां पर शिक्षकों की रेगुलर भर्तियां करना भी सरकार के लिए जरूरी है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल, कालेजों में आईटी सेक्टर को मजबूत करना था। अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्लस्टर कालेज बनाने पर भी विभाग के पास प्लान तैयार नहीं।

मातृभाषा का सिलेबस भी तैयार नहीं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगले सत्र से छात्रों को मातृ भाषा में पढ़ाने   का भी दावा किया गया था, लेकिन अभी तक छात्रों को मातृ भाषा में कौन शिक्षक पढ़ाएंगे, इस पर भी कोई प्लानिंग नहीं। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन उस पर रिजल्ट भी मार्च माह में देखने को मिलेगा यह आने वाला समय ही बता पाएगा।

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