Friday, October 23, 2020 05:43 AM

कृषि निर्यात बढ़ने की उम्मीद: डा. जयंतीलाल भंडारी, विख्यात अर्थशास्त्री

डा. जयंतीलाल भंडारी

विख्यात अर्थशास्त्री

विभिन्न देशों द्वारा लागू किए गए कृषि व्यापार संबंधी कड़े तकनीकी अवरोधकों के कारण भी भारतीय खाद्य निर्यात की क्षमता प्रतिबंधित हुई है। निर्यात की जा रही कृषि मदों पर गैर-शुल्क बाधाएं, खाद्य गुणवत्ता सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे अमरीकी और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में खाद्य उत्पादों के निर्यात में बड़े अवरोधक बने हुए हैं। इन्हें दूर कराने के कारगर प्रयास करने होंगे। अब कृषि निर्यातकों के हित में मानकों में बदलाव किया जाए जिससे कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से प्राप्त हो सके। सरकार के द्वारा अन्य देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना होगा। सरकार के द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए चिन्हित फूड पार्क विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं, शोध सुविधाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, विकास केंद्रों और परिवहन लिंकेज के साथ मजबूत बनाए जाने होंगे…

यकीनन हाल ही में 17 सितंबर को लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधारों से संबंधित जो दो विधेयक पारित किए गए हैं, वे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ-साथ कृषि निर्यात को तेजी से बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी कृषि निर्यात रिपोर्ट 2020  के अनुसार कोविड-19 की चुनौतियों के बीच इस वर्ष मार्च से जून 2020 के दौरान कृषि निर्यात करीब 23 प्रतिशत बढ़कर 25552 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी अवधि में कृषि निर्यात 20734 करोड़ रुपए का रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गेहूं निर्यात के लिहाज से वह 34वें स्थान पर है। इसी प्रकार फलों के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे उत्पादक देश है, लेकिन फल निर्यात के मामले में वह 23वें स्थान पर है।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक कृषि निर्यात भारत के लिए चमकीली संभावनाओं का क्षेत्र है। अतएव शीर्ष कृषि निर्यातक देश बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए रणनीतिक प्रयत्न किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 2019-20 में देश का कृषि निर्यात 30 अरब डॉलर से अधिक रहा है, लेकिन सरकार ने 2022 तक कृषि उत्पादों का निर्यात 60 अरब डॉलर करने का जो लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपए की जिस वित्तपोषण सुविधा को लॉन्च किया है, उससे कृषि निर्यात बढ़ सकेंगे। इसके अलावा अब तक शुरू की गई दो किसान ट्रेन भी कृषि निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कोविड-19 के बीच भी कृषि क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन पाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच जहां अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं केवल कृषि एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा, जिसमें 3.8 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है।

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देश से कृषि निर्यात बढ़ने का प्रमुख कारण जहां देश में खाद्यान्न, सब्जियों और फलों का भरपूर उत्पादन रहा, वहीं कोविड-19 के कारण कृषि जिंसों की कमी का सामना कर रहे देशों को प्राथमिकता के साथ कृषि निर्यात बढ़ाया गया। देश से कृषि निर्यात बढ़ने के कई अन्य कारण भी दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कृषि निर्यात नीति के तहत ज्यादा मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया है। कृषि निर्यात के प्रक्रिया मध्य खराब होने वाले सामान, बाजार पर नजर रखने और कृषि पदार्थों की साफ.-सफाई के मसले पर ध्यान केंद्रित किया है। निर्यात किए जाने वाले कृषि जिंसों के उत्पादन व घरेलू दाम में उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने के लिए कम अवधि के लक्ष्यों तथा किसानों को मूल्य समर्थन मुहैया कराने और घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया है। साथ ही राज्यों की कृषि निर्यात में ज्यादा भागीदारी, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार और नए कृषि उत्पादों के विकास में शोध एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया है। अब कृषि निर्यात को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कृषि उत्पाद केंद्रित निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) गठित किए गए हैं।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अंतर्गत अंगूर, आम, केला, प्याज, चावल, पोषक तत्त्व वाले अनाज, अनार और फूलों की खेती के लिए ईपीएफ का गठन किया गया है। मौजूदा कृषि-क्लस्टरों को मजबूत करने और थोक मात्रा और आपूर्ति की गुणवत्ता की खाई को पाटने के लिए अधिक उत्पाद-विशेष वाले क्लस्टर बनाने पर भी जोर दिया गया है। यह भी समझा जाना होगा कि कृषि निर्यात एक ऐसा महत्त्वपूर्ण उपाय है जिसके जरिए बिना महंगाई के रोजगार और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। अतएव देश से कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए कई और जरूरतों पर ध्यान दिया जाना होगा। इस बात पर ध्यान दिया जाना होगा कि खाद्य निर्यात से संबंधित सबसे बड़ी चुनौती अपर्याप्त परिवहन और भंडारण क्षमता के कारण खेत से खाद्य वस्तुएं निर्यात बाजारों और कारखानों से प्रसंस्कृत वस्तुएं विदेशी उपभोक्ता तक पहुंचने में बहुत अधिक नुकसान होने से संबंधित है। कृषि निर्यात से संबंधित नई तकनीक व प्रक्रियाओं, सुरक्षा और पैकेजिंग की नियामकीय व्यवस्था संबंधी कमी तथा कुशल श्रमिकों की कमी भी खाद्य निर्यात को प्रभावित कर रही है।

विभिन्न देशों द्वारा लागू किए गए कृषि व्यापार संबंधी कड़े तकनीकी अवरोधकों के कारण भी भारतीय खाद्य निर्यात की क्षमता प्रतिबंधित हुई है। निर्यात की जा रही कृषि मदों पर गैर-शुल्क बाधाएं, खाद्य गुणवत्ता सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे अमरीकी और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में खाद्य उत्पादों के निर्यात में बड़े अवरोधक बने हुए हैं। इन्हें दूर कराने के कारगर प्रयास करने होंगे। अब कृषि निर्यातकों के हित में मानकों में बदलाव किया जाए जिससे कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से प्राप्त हो सके। सरकार के द्वारा अन्य देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना होगा। सरकार के द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए चिन्हित फूड पार्क विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं, शोध सुविधाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, विकास केंद्रों और परिवहन लिंकेज के साथ मजबूत बनाए जाने होंगे। बेहतर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था, तकनीकी उन्नयन,  लॉजिस्टिक सुधार, पैंकेजिंग गुणवत्ता और ऋण तक आसान पहुंच की मदद से खाद्य निर्यात क्षेत्र में आमूल बदलाव लाया जा सकता है।

यह भी जरूरी है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को पृथक-पृथक राज्य निर्यात नीति तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ-साथ विगत 31 जुलाई को 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने जो सिफारिशें सरकार को सौंपीं हैं, उनका क्रियान्वयन लाभप्रद होगा। हम उम्मीद करें कि सरकार कृषि निर्यात की डगर पर आ रही मुश्किलों का प्राथमिकता से समाधान करेगी। सरकार के द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए जो रियायतें व प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं, वे कारगर तरीके से कृषि निर्यातकों की मुठ्ठियों में पहुंचेंगे। हम उम्मीद करें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश से कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य सुनिश्चित किए गए हैं, उनके कारगर क्रियान्वयन की डगर पर सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। इससे देश में रोजगार बढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी तथा देश के विदेश व्यापार घाटे में कमी भी दिखाई दे सकेगी।

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