Tuesday, September 29, 2020 04:16 AM

मुफ्त में पानी की बूंद नहीं पिलाएगी सरकार

हर घर नल, हर घर जल योजना के नाम पर टैक्स वसूलने की तैयारी में सरकार, विरोध में उतरने लगे लोग

भुंतर-केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हर घर नल, हर घर जल की असली हकीकत की पोल खुलने लगी है। इस योजना के नाम पर अब सरकार लोगों से पानी की कीमत वसूलने वाली है। लिहाजा, अब तक जो पानी अधिकतर ग्रामीणों को निःशुल्क में मिल रहा था वह अब पैसे से खरीदना होगा और जो इसका भुगतान नहीं करेगा, उसे पानी की बूंद भी सरकार नहीं पिलाएगी। साल 2019 में केंद्र सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था और प्रदेश में भी हर घर नल और हर घर जल योजना को आरंभ करने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार इस योजना को लागू करते समय विरोध की संभावना को देखते हुए सरकार ने लोगों को यह तक भनक लगने नहीं दी कि इसके तहत सभी पानी के कनेक्शन को प्राइवेट किया जाएगा, लेकिन अब जब जलशक्ति विभाग ने इस योजना पर जमीनी स्तर पर कार्य आरंभ करते हुए लोगों के कनेक्शन प्राइवेट करने आरंभ कर दिए हैं तो कई लोग इसका विरोध भी करने लगे हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों कुल्लू जिला के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने पहुंच रही जल शक्ति विभाग की टीम साफ तौर पर ग्रामीणों को फरमान जारी कर रही है कि अगर उन्होंने कनेक्शन प्राइवेट नहीं किया तो उनका पानी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रति कनेक्शन के लिए 100 रुपए की उगाही भी हर परिवार से की जा रही है।

जानकारी के अनुसार उपभोक्ता जब प्राइवेट कनेक्शन होने पर बिल और पानी की दरों पर पूछ रहे हैं तो इन फील्ड अधिकारियों के पास उसका कोई जवाब नहीं है और कहा जा रहा है कि इसका पता बाद में चल पाएगा। ऐसे में लोगों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद करनी आरंभ कर दी है। जिला कुल्लू की रूपी-पार्वती घाटी के ग्रामीणों युवराज, महेंद्र सिंह, विजय कुमार, तेजा सिंह, कर्म चंद, टेन सिंह, बेली राम आदि ने इस योजना के नाम लोगों को गुमराह करने के आरोप सरकार पर लगाए हैं। इनका कहना है कि कई लोग ऐसे हैं, जो पानी के बिल का भुगतान करने को समर्थ नहीं है और इन लोगों को इससे बहुत परेशानी होगी। लोगों के अनुसार जो पानी की सप्लाई की व्यवस्था महकमें की है वह भी कमजोर है और इस योजना को लागू होने के बाद लोगों को अतिरिक्त जल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार पानी पर गलत तरीके से टैक्स लगाने की तैयारी है। वहीं, जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता राकेश के अनुसार फिलहाल नल पर जो टैक्स की वर्तमान दरें हैं, उसी हिसाब से बिल आएगा और इस बारे में नए दिशा-निर्देश फिलहाल कोई नहीं हैं।

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