Monday, September 28, 2020 08:24 PM

संबंधित जिलों में करें संक्रमितों का इलाज

फिलहाल डीडीयू शिमला ट्रांसफर नहीं होंगे सोलन सिरमौर के कोरोना मरीज

विधि संवाददाता—शिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सिरमौर और सोलन जिलों के कोरोना संक्रमितों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के लिए तब तक स्थानांतरित न करने का निर्देश जारी किए है, जब तक इन जिलों के अस्पतालों की क्षमता कोरोना मरीजों को भर्ती करने से बाहर नहीं हो जाती। कोर्ट ने ऐसे रोगियों को उन्हीं स्थानों पर उनके इलाज के लिए प्राथमिकता देने के आदेश भी जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चितकारा की खंडपीठ ने यह आदेश इंद्रजीत सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर दिए, जिसमें राज्य सरकार के 16 जुलाई, 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है।

सरकार के इस आदेश के तहत डीडीयू को शिमला और किन्नौर के जिलों के अलावा सोलन और सिरमौर के लिए भी कोविड केयर अस्पताल घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 15 मई को हुई एक बैठक में उपकरणों और कर्मचारियों का समग्र विश्लेषण किया गया था और इसने स्वयं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अस्पताल की कमियों को पूरी तरह से सुसज्जित करने और स्थिति को संभालने के लिए प्रतिबिंबित किया था।

इसके अलावा, कर्मचारियों के जोखिम को कम करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मानिटरिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है। बारह पल्स ऑक्सीमीटर, एक डिफाइब्रिलेटर, इलेक्ट्रिक सेक्शन मशीनें-आईसीयू के लिए एक और कोविड वार्ड के लिए चार, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, 10 ऑक्सीजन रेगुलेटर, एक वीडियो लैरिंजोस्कोप, 12 सीरिंज इन्फ्यूजन पंप, स्क्रब स्टेशन, पोर्टेबल एक्स-रे और अल्फा बेड गद्दे भी आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति में जब डीडीयू पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो मरीजों को स्थानांतरित करना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।

यह दिया था तर्क

सात अगस्त को मामले पर सुनवाई के दौरान निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने न्यायालय को बताया था कि प्रदेश में चौबीस वेंटिलेटर हैं और बुनियादी ढांचे को देखते हुए एक एनेस्थेटिस्ट केवल छह वेंटिलेटर संभाल सकता है। हालांकि कोर्ट को यह बताया कि अब वेंटिलेटर को संभालने के लिए दो एनेस्थेटिस्ट काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही दो एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध हैं, 12 वेंटिलेटर के लिए अभी भी एनेस्थेटिस्ट नहीं हैं। इसलिए जब डीडीयू में बुनियादी ढांचा ही अधूरा है, तो सरकार का सिरमौर और सोलन से मरीजों को स्थानांतरित करने का यह आदेश सही नहीं है।

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