Friday, October 30, 2020 03:26 AM

सोलन के निजी स्कूल की मानव अधिकार आयोग को शिकायत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सोलन के एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एनएचआरसी ने हिमाचल शिक्षा सचिव को एक पत्र भेजा है। उस पत्र में सोलन के एक निजी स्कूल का जिक्र किया गया है। आयोग ने हिमाचल को यह पत्र अजमेर की एक फैमिली की शिकायत पर भेजा है। दरअसल अजमेर के एक परिवार ने अपने छोटे बच्चे को पढ़ाई के लिए सोलन के एक प्रतिष्ठित स्कूल में भेजा था। दो व तीन साल से वह बच्चा उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, वहीं स्कूल के होस्टल में ही रह रहा था।

अब जब वह छात्र अपने घर गया, तो उम्र के हिसाब से उसके पढ़ने व समझने की क्षमता में विकास नहीं हुआ। अजमेर के परिवार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इस बारे में लिखित शिकायत की। वहीं, अब जब आयोग का यह पत्र सरकार के पास पहुंचा है, तो इस पर सरकार ने जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि अजमेर से जिन माता-पिता ने यह शिकायत की है, उनसे राज्य सरकार ने पूरी डिटेल मांगी है, इसके साथ स्कूल के नाम के साथ ही और भी अहम जानकारी देने को कहा है। फिलहाल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से पत्र आने के बाद हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से कठघरे में खड़ी हो गई है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशक को इसका जांच अधिकारी बनाया है। फिलहाल इस मामले पर तथ्य जुटाने में सरकार लग गई है। हालांकि सरकार अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह रही।

15 दिन के अंदर देना होगा जवाब

अब तय है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आए इस पत्र के बाद प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग भी हैरत में है। अब उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश सरकार को इस पत्र का जवाब पंद्रह दिन के भीतर आयोग को भेजना होगा। आयोग ने प्रदेश सरकार से जवाबदेही मांगी है। इसके साथ ही कहा है कि सोलन के निजी स्कूल में किस तरह छात्रों को पढ़ाया जाता है या व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं, उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के रिजल्ट किस तरह के हैं, यह सारी जानकारी आयोग को भेजनी होगी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार से आए पत्र के आधार पर जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता अजमेर की फैमिली को पत्र लिखकर इस मामले पर पूरी जानकारी मांगी गई है। पूरा बायोडाटा आने के बाद इस मसले पर जांच बैठाई जाएगी, वहीं निजी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था परखी जाएगी          

—राजीव शर्मा, शिक्षा सचिव

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