Saturday, August 08, 2020 06:12 AM

वादे करके क्यों भूल जाते हो साहब

 पांवटा के बद्रीपुर-रामपुरघाट में खुलनी चाहिए रिपोर्टिंग चौकियां, नगर में क्राइम पर अंकुश लगाने में साबित हो सकती है कारगर

पांवटा साहिब-जिला में सबसे अधिक आपराधिक घटनाओं और अन्य मामलों का नगर पांवटा साहिब में स्थानीय लोगों ने पुलिस रिपोर्टिंग चौकियां खोलने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने गत वर्ष निर्णय लिया था कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सौ पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस का दर्जा देने की कवायद शुरू की जा रही है। लोगों का कहना है कि उपमंडल की जिला पुलिस की मांग और नगर में दो सिटी पुलिस चौकी खोलने की मांग को तो लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है लेकिन सरकार अपनी इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत जुर्म पर लगाम लगाने के लिए दो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी तो खोल ही सकती है। जानकारी के मुताबिक पांवटा में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरे जब यहां पर आपराधिक घटनाएं न होती हों, सड़क हादसे न होते हों, मारपीट, वाहन चोरी व सेंधमारी की घटनाएं सामने न आती हों। जिस कारण अब पांवटावासियों ने सरकार से मांग की है कि यदि पुलिस जिला नहीं बना सकते तो पांवटा शहर में दो सिटी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी ही खोल दो। इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। गौर हो कि पांवटा साहिब उपमंडल तीन राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र होने, धार्मिक व पर्यटन नगरी होने के कारण यहां पर भारी संख्या में आवागमन रहता है। इसके अलावा सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा आपराधिक व अन्य मामले सामने आते हैं। सिरमौर नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष आरएम रमौल, सामाजिक कार्यकर्ता समीर शर्मा, एनएन खत्री, विपिन कालिया, एनडी सरीन, एमएस कैंथ, राजपूत सभा के अध्यक्ष डा. नरेश ठाकुर, उपाध्यक्ष सुनील तोमर आदि ने बताया कि सरकार से पुलिस जिला बनाने की मांग कई बार की है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। इनका कहना है कि यदि पांवटा शहर में अपराध रोकना है तो तत्काल दो सिटी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोली जाएं। ये चौकियां बद्रीपुर और देवीनगर में खोली जा सकती हैं। इससे अपराध रोकने में अंकुश लगेगा। इस बारे में डीएसपी पांवटा ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां पर सिटी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोलने की मांग लोगों ने उठाई है। वह इस मांग को अपने उच्चाधिकारियों को भेजेंगे, ताकि इस पर कोई आगामी कार्रवाई हो सके। उम्मीद है कि पांवटा की यह मांग पूरी होगी।

 

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